देश के किसानों की आय दुगनी करना भारत सरकार का प्रथम उद्देश्य है। इसीलिए भारत सरकार (Government of India) किसानों को हर संभव हितलाभ देने हेतु लाभकारी योजनाओं को शुरू कर रही है। भारत सरकार किसानों की आय दोगुनी करने हेतु कृषि, उपज मंडी व्यवस्था, तैयार उत्पादन को सही समय पर अच्छी कीमत दिलाने हेतु अथक प्रयास कर रही है। किसानों की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु “पीएम किसान संपदा योजना” (PM Kisan Sampada Yojana PMKSY) की शुरुआत की है। किसानों के हित में चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं में “प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना” (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana) अहम योजना है। जो वर्ष 2016 में किसान हित में लागू की गई थी। इस योजना को 31 मार्च 2026 तक प्रत्येक किसान तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना परिपूर्ण होने का समय 2026 निर्धारित किया गया है।
आइए जानते हैं, पीएम किसान संपदा योजना क्या है? किसान संपदा योजना से किसानों को क्या लाभ होंगे? संपदा योजना के लिए किसान कैसे आवेदन कर सकते हैं? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत कौन-कौन से लाभ विद्यमान है? योजना की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, तथा कब तक योजना चलेगी? किसानों की योजना आवेदन हेतु आवश्यक पात्रता, दस्तावेज तथा आवेदन प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक लेख में सम्मिलित किया गया है। अतः आप लेख में अंत तक बने रहें और जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
किसान संपदा योजना (PMKSY) 2023 | Kisan Sampada Yojana
हर भारतीय किसान को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार कटिबद्ध है। इसी के साथ राज्य सरकारों से मिलकर केंद्र सरकार प्रत्येक किसान की आय दोगुनी करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने जैसे कार्यों को योजना उपरांत किसानो तक पहुंचाया जा रहा है। (प्रधानमंत्री किसान FPO योजना 2023) किसान संपदा योजना 2017 में शुरू की गई थी। जिसे अब 31 मार्च 2026 तक जारी रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का नया बजट पारित करते हुए 4600 करोड रुपए आवंटित किये गए। किसान हितैषी योजना को 2026 तक सुचारु रुप से चालू रखने के आदेश दिए गए। केंद्र सरकार द्वारा 6000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण संकुल के विकास की योजना शुरू की गई थी। जो कि 2017 में प्रारंभ हुई थी। इस योजना को अब नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया है।
पीएम किसान संपदा योजना (पीएम किसान योजना) पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली योजना है। जिससे प्रत्येक राज्य के किसान लाभान्वित होंगे योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी नई-नई तकनीकों तथा कृषि सहायता आधुनिकरण को विकसित करना है। किसानों की फसल किसी भी कारण से बर्बाद होती है। तो उसे पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के उपाय सुझाए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PM Kisan Sampada Yojana), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries – MoFPI ) द्वारा लागू हुई थी | पीएम किसान सम्पदा योजना 2023 के सुचारु रूप से चलाने के लिए मोदी सरकार ने 4600 करोड़ आवंटित किये हैं |
पीएम किसान संपदा योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। Important points related to PM Kisan Sampada Yojana
- प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम के अंतर्गत जो भी कंपलीट पैकेज निर्धारित किए गए हैं। उनके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र से रिलेटेड आउटलेट तक आसानी से सप्लाई करने हेतु, चैन मैनेजमेंट को आधुनिक तरीके से डेवलप किया जाएगा।
- मैनेजमेंट के साथ-साथ आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण भी किया जाएगा।
- योजना न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगी। देश के किसानों को अच्छा उत्पादन रिटर्न देगी।
- योजना से देश के अन्य वर्ग के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही ग्रामीण इलाकों में भारी रोजगार के अवसर मिलने के आसार बनेगे।
किसानों को अपनी फसल को कैसे सुरक्षित करना है। बर्बादी से कैसे बचाना है, कृषि उपज कैसे बढ़ानी है। प्रोसेसिंग लेवल को कैसे डेवलप किया जाएगा। कृषि उत्पादकता वृद्धि और संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि करना यह सब योजना का हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कुछ योजनाओं को सहायक के रूप में जारी किया गया है जैसे:-
- मेगा फूड पार्क | Mega Food Park
- इंटीग्रेटेड कोल्ड चैन और मूल्य वृद्धि | Integrated cold chain and price escalation
- फूड प्रोसेसिंग / संरक्षण क्षमताओं का निर्माण / विस्तार | Food Safety Quality Infrastructure
- एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर | Agro Processing Cluster
- लिंक का निर्माण | Link building
- फ़ूड सेफ्टी क्वालिटी इफ्रास्ट्रक्चर | Food Safety Quality Infrastructure
- मानव संसाधन और संस्थान | Human Resources and Institutions
PM Kisan Sampada Yojana PMKSY में करोड़ों रुपए का निवेश करने की उम्मीद की जा रही है। इसी के साथ सरकार कृषि उत्पादकता में कई लाख मैट्रिक टन की वृद्धि करने का ऐलान कर रही है। इसे देश के सभी किसानों की आय दोगुनी की जा सके इस संबंध में सभी यथावत प्रयास किए जा रहे हैं।
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पीएम किसान संपदा योजना के लाभ एवं विशेषताएं | Benefits and Features of PM Kisan Sampada Yojana
जैसा की आप सभी उक्त पंक्तियों से जान ही चुके हैं, कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना देश के प्रत्येक किसान को विकसित करने हेतु शुरू की गई है। जिसमें किसान की फसल उत्पादकता, कृषि संबंधी आधुनिकरण को बढ़ावा देना, फसल की नई नई आधुनिक तकनीकी को विकसित करना यह सभी योजना का हिस्सा होगा। जिससे किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है। इस संबंध में सरकार बड़े फैसले लेने से नहीं कतरा रही है। किसान संपदा योजना से किसान की खेती जमीन से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। यह इस योजना का प्रथम लाभ होगा।
योजना की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं:-
- PM Kisan Sampada Yojana PMKSY के अंतर्गत किसानों की फसल उत्पादकता को बढ़ाया जाएगा।
- किसानों को फसल के लिए उत्पादक बढ़ाने हेतु खाद उत्पाद को बढ़ाया जाएगा। इन पर सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
- Kisan Sampada Yojana के अंतर्गत किसानों की तैयार फसल को सुनिश्चित के स्थान पर जल्द से जल्द पहुंचाने हेतु ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा।
- फसल खराब होने से पहले सही समय पर पहुंचे और किसान को उचित दाम मिले। जिससे किसान विकसित हो सके। यह सभी हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
- देश के सभी किसानों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ाया जाएगा। जिससे किसानों को फसल में अच्छा उत्पादन मिलेगा और बेहतरीन रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।
FAQ’s PM Kisan Sampada Yojana PMKSY
Q. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है?
Ans. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत देश के सभी किसानों को कृषि क्षेत्र में विकसित करने हेतु अन्य सभी यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने हेतु यथासंभव आधुनिकरण फसल उत्पादकता तथा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सभी विकसित कार्य किसान संपदा योजना के अंतर्गत ही किए जाएंगे।
Q. पीएम किसान संपदा योजना कब तक जारी रहेगी?
Ans . प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना सरकार द्वारा 2017 में शुरू की गई थी। अब सरकार द्वारा इस योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने का ऐलान किया है। भारत के प्रत्येक ईशान तक यह योजना आसानी से पहुंच सकेगी और किसानों को अत्यधिक लाभ हो सकेंगे।