Dr. Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyami Protsahan Yojana 2023 | जाने योजना से जुडी सम्पूर्ण जानकारी

सरकार द्वारा हाल ही में राजस्थान के दलित एवं आदिवासी समुदाय के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना (Dr. Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyami Protsahan Yojana) की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। यह घोषणा को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 23 फरवरी 2022 को बजट घोषणा के अंतर्गत किया गया है। सरकार द्वारा इस बजट में सभी समुदाय के गरीब एवं आर्थिक वर्ग से कमजोर श्रमिक श्रेणी के परिवारों को लाभ देने हेतु अनेक योजनाओं की घोषणा की गई है। आदिवासी लोगों को तथा दलित समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित, आदिवासी योजना की शुरुआत की गई है। ऐसे परिवार जिनके पास खुद की भूमि नहीं है। उन्हें रहने हेतु भूमि आवंटन की जाएगी। भूमि है तो दी जाने वाली राशि पर ब्याज में छूट दी जाएगी और भूमि रूपांतरण शुल्क में छुट दी जाएगी। जमीन खरीदने हैं या लीज पर लेने पर ऋण दस्तावेजों की स्टाम्प ड्यूटी शुल्क में भी छूट दी जाएगी। राजस्थान सरकार दलित समुदाय के लिए यथासंभव लाभान्वित योजनाएं शुरू कर रही है।

आइए जानते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा 2022 के बजट में दलित समुदाय आदिवासी समुदाय के लिए क्या-क्या घोषणा की गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी के लिए प्रोत्साहन हेतु कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई है? राजस्थान के कौन से परिवार योजना से लाभान्वित हो सकेंगे? योजना से लाभान्वित होने हेतु आवश्यक पात्रता दस्तावेज तथा आवेदन प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक इस लेख में दिया गया है। अतः अंत तक इस लेख में बने रहे।

डॉ भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 | Dr. Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyami Protsahan Yojana

 जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 23 फरवरी 2022 को बजट पेश किया गया। इस बजट में राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा आर्थिक वर्ग से कमजोर तथा दलित समुदाय के लिए अनेक लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। इसी के साथ राजस्थान सरकार की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि कहे जाने वाली “चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना” (Chiranjeevi Health Insurance Scheme) को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा दलित समुदाय को उद्योग धंधे एवं भूमि आवंटन एवं भूमि हस्तांतरण पर की जाने वाली राशि की ब्याज दर एवं सरकारी शुल्क में भारी कटौती की गई है। जिससे दलित समुदाय आदिवासी समुदाय के लोगों को अत्यधिक लाभ होंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घोषणा के दौरान कहना है कि “राज्य में औद्योगिक विकास से वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने में वर्तमान सरकार कटिबद्ध है। वर्तमान में राजस्थान राज्य के दलित,आदिवासी इसके अतिरिक्त अल्प आय वर्ग के लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में भागीदारी नगण्य है। इस भागीदारी को बढ़ाने हेतु दलित समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को खुद को स्थापित करने एवं में हो रहे आर्थिक परेशानियों को दूर करने में सरकार पूरी मदद करेगी।

जैसा कि, पूर्व में की गई Dr. Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyami Protsahan Yojana विशेष पैकेज के तहत अधिक लाभ दिए गए थे। कोरोना काल के चलते विपरीत परिस्थितियों के कारण योजना का पूर्ण लाभ नहीं ले पाया था। इसे आगे बढ़ाते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 को विस्तार पूर्वक एवं सक्रिय रुप से आगे बढ़ाने की घोषणा की जाती है।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की विशेषताएं।

सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के दौरान योजना के अनेक विशेषताएं सामने आती है जो कि इस प्रकार है:-

राजस्थान के ऐसे वंचित वर्ग अपना उद्योग स्थापित करने के लिए सक्षम बनेंगे। इसी दृष्टि से सरकार द्वारा 100 करोड रुपए की लागत से Incubation cum Training Centre खोला जाएगा। यह सेंटर Confederation of Indian Industry (CII) / Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry (DICCI) के सहयोग से संचालित किया जायेगा। जिससे राजस्थान के वंचित वर्गों को उद्योग धंधों से जोड़ने हेतु उचित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा।

• इसी के साथ योजना के अंतर्गत जा रहे चयनित उद्योगों में रीको राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% भागीदारी अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति इकाई के लिए दी जाने के विकल्प का प्रावधान भी किया जाएगा।
• रीको औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित 2000 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4000 वर्ग मीटर के भूखंड आवंटन में निर्धारित 5% आरक्षण को बढ़ाकर 6% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।
• दलित समुदाय एवं आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों को भूमि आवंटन के लिए राज्य के किस पर ब्याज में पूर्ण छोड़ दी जाएगी।
• यदि कोई व्यक्ति भूमि का स्थानांतरण करता है। तो उस शुल्क में 75% रियायत दी जाएगी।

जैसा कि आप जानते हैं, भूमि खरीदी या लीज पर ऋण दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी पर भारी राशि का भुगतान करना पड़ता है। परंतु योजना के अंतर्गत 100% स्टाम्प ड्यूटी शुल्क में छूट दी जाएगी। इसी के साथ प्रारंभ में 25% स्टाम्प ड्यूटी की छूट तथा वाणिज्य उत्पादन प्रारंभ होने के पात्र उद्योग इकाई द्वारा जमा की गई राशि का  25% स्थान 23 का पुनर्भरण किया जाएगा।

• मार्जिन मनी में 25% तक का अनुदान दिया जाएगा।
• मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान राशि सहित आर्थिक वर्ग से कमजोर एवं दलित समुदाय को अत्यधिक फायदे होने वाले।
• SGST को 100% पुनर्भरण 7 वर्ष के लिए किया जाएगा।
• इस योजना से दलित समुदाय को औद्योगिक इकाई स्थापित करने एवं औद्योगिक इकाई लगाने हेतु दे राशि पर ब्याज, किस्त, स्टाम्प ड्यूटी, जैसे  सरकारी शुल्क में भारी कटौती की गई है।

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राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की पात्रता

जैसा की आप सभी जान ही चुके हैं, कि राजस्थान सरकार द्वारा 2022 बजट में अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा उन सभी समुदाय को लाभ पहुंचाएगी जो दलित आदिवासी आर्थिक वर्ग से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यधिक अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक वर्ग से कमजोर परिवार योजना का लाभ उठा सकते हैं .

• सभी दलित एवं आदिवासी मूल रूप से राजस्थान निवासी होने चाहिए।
• उद्योग इकाई स्थापित करने से पूर्व उनके पास एक योग्य एवं उचित योजना होनी चाहिए।
• बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आ रहे दलित एवं आदिवासी उद्योग कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

राजस्थान भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उधम प्रोत्साहन योजना के लिए कैसे आवेदन करें।

राजस्थान सरकार द्वारा 23 मार्च 2022 को बजट घोषणा के अंतर्गत दलित एवं आदिवासी समुदाय के लिए उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया को अभी शुरू नहीं किया गया है। जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना को लेकर नया अपडेट आता है। आपको सूचित किया जाएगा। अतः आप राजस्थान सरकार की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर भी इस योजना की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

FAQ’s Dr. Dr. Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyami Protsahan Yojana

Q.  डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है?

Ans,  राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2022 बजट घोषणा के अंतर्गत कहा गया है, कि राज्य के दलित एवं आदिवासी समुदाय की भूमिका औद्योगिक क्षेत्र में  नगण्य है। यह राज्य सरकार के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती को पूर्ण करने हेतु राजस्थान सरकार दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय की औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ोतरी हेतु पूर्णता मदद करेगी। योजना के अंतर्गत जो भी आदिवासी समुदाय उद्योग इकाई हेतु भूमि प्राप्त करने भूमि हस्तांतरित करने जैसे:- स्टाम्प डूयटी शुल्क, ब्याज, किस्त का भुगतान करने के दौरान लगने वाले भारी ब्याज पर काफी रियायत दी जाएगी।

Q. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए कैसे आवेदन करें?

Ans. यह योजना राज्य के दलित एवं आदिवासी समुदाय के लिए शुरू की गई है।  इस योजना को लेकर अभी तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। यह योजना पूरे राज्य में जल्द ही जनहित में जारी की जाएगी। इसकी सूचना आप ऑफिशल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।